अपाङ्गता, पहुचँयुक्त कार्यस्थल : श्रम बजारमा चुनौती
0
0
राधा भट्टराई
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ अन्य व्यक्तिखसरह जीवनयापन गर्न पाउनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापन र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न औपचारिक रोजगारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तथापि, हालको अवस्थाले यी व्यक्तिहरूले श्रम बजारमा औपचारिक रोजगारी प्राप्त गर्न विभिन्न सामाजिक, भौतिक, र नीतिगत अवरोधहरू सामना गरिरहेका छन् ।२०७८ सालको जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्याको २.२५% अर्थात ६,५४,७८२ व्यक्ति अपागंता भएका छन् ।
अपागंता भएका व्यक्ति मध्ये सवैभन्दा धेरै शारिरीक अपागंता भएका ३७.१ %त्यस पछि न्यून दृष्टी १७.१ % र पुर्ण दृष्टी विहिन ५.४ %व्यक्ती रहेको छ । उनीहरू मध्ये १०% भन्दा कम मात्र निजि प्रतिष्ठानमा औपचारिक रोजगारी संलग्न छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको सर्वेक्षणमा करिब ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेपालमा मात्र रहेका छन् । विश्व जनसंख्याको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसघंले १९८१लाई अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष घोषणा गरे पश्चात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बहस र पैरवी सुरुवात भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्टसघंले सन् २००६ मा अपाङ्गत भएका व्यक्तीहरुको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपिडी अवलम्बन गर्यो र यो महासन्धीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको रोजगारी लगायतका अधिकारका कुराहरु समेटेको छ । नेपाल लगाएत दक्षिण एशियाका देशहरुमा सामाजिक दृष्टिकोणमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न असमर्थ व्यक्ति भन्ने धारणा अझै पनि प्रचलित छ ।
जसले उनीहरूको सीप र दक्षताको अवमूल्यन गर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समान कामको लागि समान ज्यालाको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसारको व्यवहारमा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको सम्बन्धमा वि.सं २०२० सालदेखि शिक्षा ,स्वास्थ्थ र पुर्नस्थापना क्षेत्रमा केही कामहरु भएको पाइन्छ । वि.सं २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली र विशेष शिक्षा नीति लागू भए पश्चात् विभिन्न क्षेत्रहरुबाट केही लक्षित कार्यक्रमहरुको सुरुवात भएको देखिन्छ । उनिहरुका लागि शिक्षा स्वस्थ्थ र पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु प्रशस्त मात्रमा भएता पनि रोजगारीका विषयलाई भने समेटिएको पाइँदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छ ।रोजगारीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रमा यस्तो बाध्यात्मक कानुनको अभाव छ । श्रम बजारमा रोजागारीको प्रमुख स्रोत भनेको निज प्रतिष्ठानहरु हो । जसले श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितालाइ सिमित बनाएको छ । निजी क्षेत्रहरुमा समावेशीता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट मापदण्ड विकास हुन सकेको छैन । रोजगारदाताहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग प्रशस्त सीप र दक्षता हुन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुगेको देखीदैन। केही व्यवसायीहरुले दयामुखी भावनाको आधारमा नगन्य मात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेका उदाहरणहरु छ । केही व्यवसायीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता र सिमान्कृत समुदायलाइ समेट्दै रोजगारी प्रदान गरेका छन् । समाजमा आफ्नो योगदान देखाउन दिएका रोजगारी व्यक्तिको दक्षता र क्षमतामा नभई दयामा आधारीत नमुना मात्र हुन सक्छ । उक्त रोजगारीले श्रम बजारमा प्राप्त व्यवसायीक उपलब्धीलाइ सामाजिक परिवर्तनका रुपमा जोड्न सकिदैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपिडीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अन्य व्यक्तिसरह काम गर्नकालागी पहुच युक्त कार्यस्थल र विभेदरहित वातावरण भएमा मात्र श्रम बजारमा स्थापित हुन सक्ने मान्यता राख्दछ । रोजगारीको ठुलो हिस्सा बोकेको निजी प्रतिष्ठान होस् वा सरकारी निकायहरुमा पहुँचयुक्त कार्यस्थल,विभेदरहित वातावरण र अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा रोजगारीको सम्भावनालाई सीमित बनाएको छ। सरकारी कार्यालय, बैंक,उद्योग वा बजारजस्ता स्थानहरूपनि पहँुचयूक्त हुन सकेको छैनन् । जसको गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू श्रम योग्य छैनन् भन्ने मानसिकतामा वृद्धी भएको महशुस हुन्छ । कार्यस्थलहरु पहुँचयूक्त नहुदा कैंयौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सीप र दक्षताहरु प्रयोग विहिन भइ खेर गइरहेको अवस्था छ ।
अपाङ्गता भित्रपनि विविधता छ त्यो विविधता सगँ फरक फरक सिप र दक्षता छ । आवश्यकता, क्षमता र चुनौतीहरू अपाङ्गताको प्रकार अनुसार फरक–फरक हुन्छ।त्यो विविधता भित्रको दक्षताका बारेमा रोजगारदाताहरुलाइ बुझाउन नसक्दा श्रम बजार पहुँचविहीन जस्तै बनेका छन् । कुनैपनि व्यक्तिलाई रोजगार दिनकोलागि आधारभुत सिद्धान्त भनेको व्यक्तिको सिप र विषयप्रतिको दक्षता हो ,चाहे त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस् वा अन्य व्यक्ति सबैको हकमा समान रुपमा लागु हुन्छ । दक्षता र अपाङ्गता सगँ कुनै सम्बन्ध रहदैन तर हाम्रो समाजमा व्यक्तीको सिप र दक्षतामा हैन व्यक्तिको शारिरीक बनावटको आधारमा रोजगारी दिने प्रचलन छ । विविधतालाइ निजी रोजगारदाताहरूले नजिक बाट बुझ्न आवश्यक छ, किनभने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा समान आवश्यकता हुँदैन ।
श्रम बजारमा रोजगारदाताहरूले विविधता बुझेर आवश्यक अनुकूलता मिलाए भने, उनीहरूले दक्ष, प्रतिबद्ध र सिर्जनशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्,। जसले गर्दा संस्थाको उत्पादन र सामाजिक छवि दुवैलाई मजबुत बनाउँछ । अपाङ्गता भित्रको विविधता बुझ्दै सीप र क्षमता अनुसारको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका केहि व्यवसायीहरु पनि छन् जस्ले दया होइन, दक्षता र सक्षमताको आधारमा रोजगारी दिएका छन् । अपाङ्गता प्रतीको र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गरेका निजि रोजगारदाताहरुमा देउराली जनता फर्मास्यूटीकल्स,बेकरी क्याफे र क्लाउड फ्याक्ट्री ,प्रमुख रुपमा रहेका छन्। यी कम्पनीहरूले देखाएका यस्ता अभ्यासहरूबाट स्पष्ट हुन्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू श्रमका लागि सक्षम छन् । निजी क्षेत्रले सीप र दक्षतामा आधारित समावेशी नीति अवलम्बन गरÞी सही अवसर र पहुचँयूक्त वातावरण सहितको साथ दिइयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देशको आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेका व्यवसायीहरु उनिहरुको काम प्रतिको लगनशिलता र क्षमता बाट निक्कै प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता गहकीला विषयहरु रोजगारदाताहरु विचमा छलफलमा आउन नसक्दा श्रम बजारमा यस्ता व्यक्तिहरुको सिप र दक्षतालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।
पहुँचयूक्त कार्यस्थल र अपाङ्गता रोजगारीबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । पहुचँयूक्त समावेशी कार्यस्थलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै कर्मचारी लाई बराबरीका आधारमा काम गर्ने अवसर, पहुँच, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । समावेशी कार्यस्थलले उत्पादन बढाउनुका साथै सृजनशिलता ल्याउँछ । विभिन्न व्यक्तिको दक्षता र अनुभवले नविनतम् कार्यको सुरुवात हुनुका साथै सिप र दक्षतालाई एकीकृत गर्न मद्यत पुर्याउदछ । समावेशी कार्यस्थलको उदाहरणहरु नेपालमा निक्कै थोरै छन । समावेशी कार्यस्थलले हरेक व्यक्ति भित्ररहेको सीप र दक्षताको उजागर गर्दै श्रम शक्तीलाइ सम्मान र अपाङ्गताप्रति रहेको पुरातन धारणामा परिवर्तन ल्याउनमा मद्यत पुग्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई शसक्तिकरण गर्ने मूल आधार भनेको शिक्षा पछि रोजगारीनै हो । रोजगारीकै लागि उनिहरुले ठूलो चुनौती सामना गर्नु परेकतेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षणको २०७४ ÷७५को तथ्यांकले बेरोजगारीको समस्यामा अपाङ्गता, बिरामी र चोट पटकका कारणले धेरै व्यक्तिहरु श्रम बजारबाट बाहिरिएका देखाएको छ।यस्तो अवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औपचारिक रोजगारीमा पहुँच निकै सीमित रहेको संकेत गर्छ।सर्वेक्षणले समय सापेक्ष सिपको अभाव पहुँचयुक्त कार्यस्थलको अभाव, सामाजिक वातावरण र जानकारीको अभावलाई रोजगारीमा बाधा पुर्याकउने प्रमुख कारणहरूमध्ये मानिएको छ ।
आर्थीक मन्दीका कारण तहस–नहस बनेको विश्वको श्रम बजारमा रोजगारदाताहरुलाई अपाङ्गताप्रतिको धारणमा परिवर्तन गरी स्थापित गर्न थप चूनौती छ। श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो माग छ र रोजगारदाताहरु समय सापेक्ष सिपयुक्त दक्ष श्रम शक्तिको खोजी गरी रहेका छन्। दक्ष श्रम शक्ती नपाउदा छिमेकि देश भारत लगायका अन्य देश बाट महंगोमा जनशक्ती आपुर्ती भइरहेको छ।नेपालमा रोजगारकालागी सिपयूक्त जनशक्ती उत्पादन भनेर सरकारी वा गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिने तालिमको संख्या धेरै भएता पनि श्रम बजारको अध्ययनबिना प्रदान भएका तालिमहरु प्रयोग विहिन बनेका छन् । बजारको माग बमोजीमको सीप प्रदान गर्न सकेमा नेपालका श्रम बजारमा अपागंता भएका व्यक्तीहरुलाइ स्थापित गर्न सकिने अवस्था देखीन्छ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओका अनुसार र विभिन्न निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरु सगँ प्रत्यक्ष छलफल गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई औपचारिक रोजगारी दिने विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु आउने गर्दछन्। जस्तै ः के अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग पनि प्रशस्त सीप हुन्छ ? के उनिहरुलाई काम दियो भने गर्न सक्छन् ? अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाई काम लगाउन र व्यवहार गर्न कठीन हुन्छ की ?काम दिएर गर्न सकेनन् भने के गर्ने ? आदी–आदी यी प्रश्नहरुबाट सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ निजि लगानिका रोजगारदाताहरुमा अपाङ्गता प्रतिको बुझाइलाई हामिले प्रस्ट पार्न सकिरहेका छैनौ ।
राज्यको सकारात्मक विभेद नीति अन्तरर्गत अपाङ्गता लगायत अन्य समुदायलाई थप टेवा पुगेको छ तर, अपाङ्गमैत्री भौतीक संरचना र पहँचयुक्त कार्यस्थल नहुँदा ति व्यक्तिहरुले पाएका रोजगारीमा पनी कठिनाई भोग्दै आएका छन् । संघिय सरकारको पाँच प्रतिशत आरक्षणका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निजामती लगायत सरकारी निकायहरुमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएका छन्। तर श्रम बजारमा औपचारीक रोजगारीको ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्र भने यस्ता व्यक्तिहरुको पहुँचबाट धेरै टाढा छ। निजी क्षेत्रको हकमा अपाङ्गता र रोजगारीको विषयमा ठोस कानून देखिदैंन। अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९को दफा ८ को उपदफा ४ मा पच्चीस जना भन्दा बढी कामदार भएको कारखानाले जम्मा मजदुरको पाँच प्रतिशत नघटाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको थियो।हाल त्यो कानून खारेज भइसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रका लागि कुनै बाध्यात्मक कानून नहुदा दयाको आधारमा रोजगारी दिने प्रचलन स्थापित हुन पुगेको हो। जसका कारणले गर्दा अपागंता भएका व्यक्तिहरुमा भएका सिप र दक्षताहरु प्रयोगविहीन भई श्रम बजारमा व्यवसायीकरण बन्न सकि रहेको अवस्था छैन।हाल विद्यमान कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता र रोजगारीका हकमा भने केही कुराहरुलाई भने सम्बोधन गरेको पाइयो।
जस अनुसारः नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सीप अभिवृद्धी गरी व्यवसायीकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यवसायीक तालिम उपलब्ध गराउने छ ।
१.. नेपाल सरकारले विभिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा व्यवसायकालागी नीजले तयार गरेको प्रस्तावको आधारमा तोकीए बमोजीम सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने छ ।
२. सवारीसाधन धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस,हवाई जहाज,जस्ता सार्वजनीक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा भाडामा पचास प्रतिशत छुट गरिएको छ ।
३. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण औजार, अपागंमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तीको शिक्षा तथा रोजगारका लागी प्रयोग हुने मालसामान यन्त्र,कच्चापदार्थ ,पाटपुर्जामा प्रचलीत कानुन बमोजीम भन्सार, अन्तशुल्क वा कर अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा छुट दिन सक्ने छ ।
४. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्येश्यराखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपागंमैत्री बनाउन विशेषरुपमा फेरबदर गर्न वा पाटपुर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिएबमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालीम दिने उद्येश्यले स्थापना भएका वा तोकीएका भन्दा बढी संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलीयत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्रचलीत कानुन बमोजीम कर छुट दिने वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाकालागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु आयात गर्दा वा बजार व्यवस्थापन कार्यकालागी छुट तथा सहुलीयत प्रदान गर्ने छ ।
६. कानूनका कागजमा लेखिएका अधिकारबाट वास्तविक जीवनमा कार्यान्वन गर्न कठिनाई अवश्य छ।तोकीए भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दरमा ऋणको उपलब्ध ता, राज्यले अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण, कर छुट, र आरक्षण जस्ता प्रावधानहरूलाइ प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन सके धेरै रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।रोजगारदाता हरुविच विषेश श्रम शक्तीको रुपमा पहिचान गराउनु भन्दापनि विद्यमान मूल्य,मान्यता र पुरातन सोँचमा परिवर्तन गरी अन्य श्रम शक्ति सरह स्थापित गराउनुपर्दछ ।
उनिहरुलाइ निजी क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउन राज्यले कुनै निश्चित् संख्या तोकी निजि उद्योगहरुको हकमा अपाङ्गमैत्री संरचनाको अनिवार्यता गर्न सकेमा निजी क्षेत्रमापनि पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक रुपमा खोलिएका निजी प्रतिष्ठान,उद्योगहरु,राज्यका सरकारी र सामुदायिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री संरचनाको अनिवार्यतालाई राज्यले कडा निगरानीका साथ गर्नसके अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्ने छन्। कुनैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पहँुचयुक्त कार्यस्थल नभएका कारणले औपचारिक रोजगारविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछैन।राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष नीतीहरु ल्याउन पर्ने छ । अपाङ्गता भित्रको विविधता, व्यक्तिको सीप, दक्षता र योगदानको सम्भावना बुझाउन सकिएमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेशी बनाउँदै श्रम बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन सकिन्छ । रोजगारीमा पहुचयूक्त कार्यस्थल “समावेशि र समानता“ भन्ने नारालाई निजि र सरकारी दुवैमा लागु गरी परिवर्तन, संरचनात्मक सुधार, र दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिनु भनेको दया होइन, दक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्ने समझदारी हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।अन्ततः, समावेशी पहुचयूक्त कार्यस्थलको प्रवद्र्धन, सामाजिक सोचमा परिवर्तन, र श्रम बजार अनुरूपको सिप विकास मार्फत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र रोजगारीमा सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ।
- लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै भारत-पाकिस्तानबिचको तनावबारे प्रधानमन्त्रीले के भने ? (पूर्णपाठसहित)
- रेसुङ्गा विमानस्थलबाट सातामा तीन पटक उडान हुने
- सांसद विष्णु पन्थीको पक्राउ पुर्जी प्रकरण : एक वर्षदेखि पक्राउ परेनन्
- बुद्ध दर्शन अझै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक बन्दै गएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
- अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
- लुम्बिनीबाट विश्वमा शान्तिको सन्देश फैलाऔं: मुख्यमन्त्री आचार्य
- प्रधानमन्त्री ओली लुम्बिनीमा, मुख्यमन्त्री आचार्य द्वारा स्वागत
- रिब्दीकोटमा एकल महिला पुरुषलाई सम्मान
- सिद्धबाबा क्षेत्रमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
- कृषि नारामा मात्रै होइन, बजेटमा पनि सम्बोधन गर्छौं ः मुख्यमन्त्री आचार्य
प्रतिकृया दिनुहोस्