लुम्बिनीमा लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी शासन सुदृढीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय समीक्षा संवाद
0
0
बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय समीक्षा संवाद सम्पन्न भएको छ। फेलोशिप, नेतृत्व तथा संस्थागत सुधारमार्फत लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी शासन सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत नोभेम्बर ३, २०२६ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा संवाद आयोजना गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
गभर्नेन्स ल्याबले यूएन वुमन, हाम्रो साहस र बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग (UKaid) को सहकार्यमा सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्लाका १० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र महिला अधिकार संगठन तथा स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रममा गभर्नेन्स ल्याबकी प्रोभिन्स कोअर्डिनेटर राधा अधिकारी भट्टराईले कार्यक्रमअन्तर्गत भएका गतिविधि, उपलब्धि, सिकाइ तथा स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनले कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको लैङ्गिक उत्तरदायित्व तथा संस्थागत शासन अवस्थाको म्यापिङ, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र युवा महिलाका लागि फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी गराइन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशकी सचिव सुशीला अर्यालले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम तथा गतिविधिलाई प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख विष्णु भुसाल र हडिकला सारुमगर तथा लुम्बिनी प्रदेशकी उपसचिव सम्झना सुवेदीले पनि कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
भृकुटी महिला सहकारीकी प्रतिनिधि दया भण्डारी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (एनएफडिएन) की प्रतिनिधि सरोजा भण्डारी र ओरेककी कार्यक्रम अधिकृत मीना कुँवरले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहको लैङ्गिक उत्तरदायित्व तथा संस्थागत शासन अवस्थाबारे म्यापिङ, कार्यकारी नीतिगत नेतृत्वसम्बन्धी तालिम, नगरपालिकास्तरीय नीति संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र युवा महिलाका लागि लैङ्गिक तथा शासन फेलोशिप सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा १० स्थानीय तहका ४४ जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई कार्यकारी नीतिगत नेतृत्वसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो। सहभागीमध्ये २७ जना महिला थिए। तालिममा लैङ्गिक उत्तरदायी सहभागितामूलक बजेट (GRPB), सूत्र (SUTRA) कोडिङ र अनुकूलन नेतृत्वका विषय समेटिएका थिए। दोस्रो चरणको तालिममा संस्थागत नेतृत्व र लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन (GRIG) कार्ययोजनामा जोड दिइएको थियो।
त्यसैगरी, जुनदेखि अगस्ट २०२६ सम्म नौ स्थानमा १० वटा नगरपालिकास्तरीय नीति संवाद सञ्चालन गरिएको थियो। ती संवादमा २६९ जनाको सहभागिता रहेकोमा १४१ जना महिला थिए। भूमिकास्थान र कपिलवस्तुमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा २९५ जनाले सहभागिता जनाएका थिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत युवा महिला फेलोहरूलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरिएको थियो। १० जना फेलोको समापन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ।
आयोजित म्यापिङले स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि संस्थागत संरचना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखाएको छ। म्यापिङअनुसार सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) इकाइ वा सम्पर्क व्यक्ति रहेका छन् भने ६३ प्रतिशत स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता नीति छ।
तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै कायम रहेको अध्ययनले देखाएको छ। महिलाको पदगत उपस्थिति भए पनि सीमान्तकृत तथा दलित महिलाको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता २५ प्रतिशतमा सीमित रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, ८० प्रतिशत स्थानीय तहले महिला अधिकार संगठनको उपस्थिति स्वीकार गरे पनि ४७ प्रतिशतमा ती संगठनको सक्रिय संलग्नता शून्य रहेको उल्लेख छ।
नीति संवादका क्रममा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्रै सीमित रहेको विषय उठाइएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सार्वजनिक सेवा र भौतिक संरचनामा पहुँच कमजोर रहेको तथा सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त सुझाव र गुनासाहरू आगामी योजना तथा बजेटमा समेटिन नसकेको विषयसमेत छलफलमा आएको थियो।
समीक्षा संवादमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र महिला नेतृत्व विकासमा जोड दिने सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, दलित, जनजाति, मधेशी तथा अपाङ्गता भएका महिलाले भोग्दै आएका बहुआयामिक अवरोध सम्बोधन गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संस्थागत प्रणाली सुधार गर्ने र महिला अधिकार संगठन तथा स्थानीय सरकारबीच औपचारिक संवाद संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
आगामी दिनमा स्थानीय तहका GRIG कार्ययोजनाको अनुगमन, प्रदेशस्तरीय नीति संवाद तथा अनुभव आदानप्रदान र नीतिगत संक्षिप्त दस्तावेज (Policy Brief) तयार गर्ने योजना रहेको छ। यसका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालय र हाम्रो साहससँगको समन्वय विस्तार, महिला अधिकार संगठनसँग संयुक्त पैरवी तथा मधेश र कर्णाली प्रदेशसँग अन्तरप्रदेशीय सिकाइ आदानप्रदानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
समीक्षा संवादले लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय शासन प्रक्रियामा महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
- सरकारको कार्यशैलीले देश अधिनायकवाद र फासीवादतर्फ धकेलियो : पोखरेल
- बुटवलमा कार्तिक १५ देखि टिभिएसको एक्सचेञ्ज मेला हुँदै
- बुटवलमा १८ डी प्लस मुभी थिएटर र मिरर मेज सञ्चालनमा
- छोराछोरीको व्यवहारमा आएको परिवर्तन बुझ्न अभिभावकलाई आग्रह, घरमै संवाद गर्नुपर्नेमा जोड
- चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना: कपिलवस्तुमा ६४ मोटरसाइकलमा हतियारसहितका प्रहरी टोली र २८८ सीसीटीभीबाट निगरानी
- बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका महासचिवका उम्मेदवार बसन्त ढकाल भन्छन् – ‘व्यवसायीका समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने छु’
- ३३ वर्षदेखि व्यवसायमा सक्रिय अलिम दिन, व्यापारीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता
- युवालाई धर्म र भजनसँग जोड्न नेपाल मानव धर्म सेवा समितिमा आज भजन सन्ध्या हुदै
- मैनाबगरको सूर्योदय प्राविमा १६५ विद्यार्थीको मुख तथा दन्त परीक्षण
- दीप एकेडेमिमा ४ सय विद्यार्थीको दाँत, मुख तथा आँखा परीक्षण
लेखकको सम्वन्धमा