प्रदेश सभामा चर्कियो बहस : बजेटदेखि सुशासनसम्म सरकारलाई दबाब
0
0
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको बैठकमा प्रदेश सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन, कानुनी प्रक्रिया र सुशासनका सवालमा सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको नाममा भइरहेको गैरन्यायिक गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अभियोजनविना पक्राउ गर्नु विधिसम्मत नभएको बताए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई बिना शर्त रिहा गर्न मागसमेत गरे।
प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वका विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गर्दै विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र बजेट अभावले समस्या थपिएको बताइन्। त्यस्तै भण्डारीलाल अहिरले वर्तमान बजेटले जनतालाई भ्रमित बनाएको आरोप लगाउँदै काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिकता आवश्यक रहेको औंल्याइन्। उनले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यसैगरी तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको हत्या घटनामा दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै विपद् प्रभावितहरूको पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।
प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सुशिला वादीले महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै प्रभावकारी रोकथाम आवश्यक रहेको बताइन् भने नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा भुक्तानी ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिन्।
यसैक्रममा लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै किसानहरूले भोगिरहेको मल–बीउ अभाव तत्काल समाधान गर्न माग गरिन्।
बसन्ती न्यौपानेले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्ति सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ संशोधन विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसद केसीले वन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री कलवारले दिएका थिए। प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत २५ गते बस्ने तय गरिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्
- घरबाटै कार्यालयको काम गर्न सरकारको आह्वान
- बुटवलमा प्रदेश स्तरीय कोडिङ, गेम डेभलपमेन्ट तथा एनिमेसन प्रतियोगिता सम्पन्न
- विष्णु पौडेलको अपिल– नीति, नेतृत्व र कार्यशैली फेरौँ
- रुपन्देहीमा कति खस्यो मत
- रुकुम पूर्वमा कांग्रेस उम्मेदवार कुसुम देवी थापा मगरले गरिन् मतदान
- तराईका जिल्लामा आज होली मनाइँदै
- राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष भन्छन्- रुपन्देही २ का राप्रपामाथी अन्याय हुन्छ, क्षेत्रकाे निर्णयनै आधािकारीक हुन्छ
- निर्वाचनका दिन यी सवारी साधनलाई चाहिँदैन पास
- सैनामैना–७ मा नेपाली काङ्ग्रेस वडा कार्यालय ०७९ निरन्तर चलिरहेको छ, प्रचार कार्यालयमा रुख र चारतारे झन्डा पेन्टिङ
- ५ सय ६८ युवा तरुणदलमा प्रवेश
लेखकको सम्वन्धमा