लुम्बिनी गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउन सुझाव
0
0
भैरहवा। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी गुरुयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचिबाट हटाउन सुझाव दिएपछि लुम्बिनी गुरुयोजनाको विषयलाई लिएर थप चिन्ता बढेको छ ।
यदि सरकारले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्यो भने गुरुयोजना सम्पन्न हुने समय अझै लम्बिनी सक्छ । ४५ वर्ष अघि बनाइएको लुम्बिनी गुरुयोजना अहिलेसम्म सकिएको छैन । हालसम्म ८५ प्रतिशत हाराहारी काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै ७ अर्ब जति लाग्ने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । राजनीति नियुक्तिका पदाधिकारी, कर्मचारीमा जिम्मेवारी बोधको अभाव र पर्याप्त बजेट अभावमा गुरुयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
बरु पछिल्ला वर्षहरुमा गुरुयोजना आफूखुशी तोडमोड भइरहेको छ । गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरका संरचना बनाएर विकास कोषका पदाधिकारीहरुले पुरातात्विक क्षेत्रमा मनपरी गरिरहेका छन् । जथाभावी सडक निर्माण र कंक्रिट संरचना बनाउँदा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचिबाट हटाउने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको सुझावमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरु छनोट गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘लामो समय पनि सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरु ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष) भित्र सकिने र प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’ ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लेखकको सम्वन्धमा