फुट्यो कांग्रेस ! रुख र चारतारा कसले पाउला ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र दुई महामन्त्रीबीच भएको निर्णायक छलफल पनि निष्कर्षमा नपुगेपछि कांग्रेस अन्ततः फुटेको छ ।

कांग्रेस देउवा समूहले सानेपामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केहीबेरपछि नयाँ नेतृत्व चयनको तयारी थालेका छन् । अब योसँगै मूल नेपाली कांग्रेस कसको नेतृत्वको रहन्छ भन्ने विवाद चुलिएको छ ।

दुवै समूहले अब मूल नेतृत्व आफूहरु नै भएको दाबी गर्दै एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको शृङ्खला चल्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा यो विषय अब निर्वाचन आयोग पुग्ने निश्चित भइसकेको छ । जहाँ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले यसअघि नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर लगेर बुझाइसकेको छ ।

विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको विषय अध्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोग जानुपर्छ । त्यहाँ पुरानै नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम रहेको छ ।

यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि निर्वाचनमा देउवाको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,०७३ को दफा ५१ बमोजिमको निवेदन लिएर विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग जानेछ ।

“दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ,” उपदफा (१)मा भनिएको छ ।

जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसमा उजुरी परे आयोगले सच्याउन पत्र लेख्न सक्नेछ ।

जस्तो विशेष महावेशनमा मृतकको नाम समेत उल्लेख गरिएको भनी चर्चा छ । त्यस्तो उजुरी परेमा आयोगले पत्र पठाएर जानकारी माग्न सक्छछ । त्यो काम छिट्टै हुन सक्छ ।

बहुमत सदस्यसहितको हस्ताक्षरले निर्णय गराएर जाँदा आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णय अध्यावधिक गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।

“विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निर्णय अध्यावधिक हुन सक्छ । कांग्रेसको अधिवेशन भइसकेको चारवर्ष भएको छ । कानुनअनुसार नै देखिए आयोगले अध्यावधिक गरिदिन सक्छ,” स्रोत भन्छ ।

आयोगले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीका विषयमा निर्णय गरिदियो र कांग्रेसको संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेमा कुरा सकियो ।

दफा ४३ मा पसेपछि नेकपाको हाल !

तर, संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन आधिकारिक होइन भनेर निवेदन दिएमा विवादले नयाँ मोड लिने छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को झैं किचलोमा फस्ने निश्चितः प्राय छ । संस्थापन पक्षले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर लिएर विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सक्छ ।

“दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ,” दफा ४४ (१)मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर, त्यो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

सो अवधिभित्र दुवै पक्ष उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

त्यस्तो हुन नसकेमा इजलास नै राखेर सुनुवाइ गरि निर्णयको प्रक्रियामा जानेछ । त्यसबाट एउटाले आधिकारिकता पाउँछ । अर्को पक्षले छुट्टै दल दर्ता गर्नसक्नेछ ।

देउवाले नै बाँड्न सक्छन् टिकट !

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उमेदवारी मनोनयन तोकिएको छ । कांग्रेस चुनावमा कसरी जाला भन्ने आम चासो छ ।

मानौं निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्णय गरेर गए । तर, आयोगले कुुनै निर्णय गरेन । विशेष महाधिवेशनको हलले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर आयोगमा बुझाए पनि चुनावमा आयोगले कांग्रेसका बारेमा कुनै निर्णय नगरेमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।

“राजनीतिक दल अभिछिन्न संस्था हो । अर्कोले मान्यताको निर्णय नहुँदासम्म जे छ त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ,” स्रोत भन्छ ।

आयोगमा दल दर्ता गर्दा देउवाको हस्तारक्षर रहने गरी निवेदन दिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती कुनै दलको विवादमा आयोगले कुनै निर्णय नगरे पनि निर्वाचनको प्रक्रिया नरोकिने बताउँछन् ।

“कुनै दलको विवाद छ भनेर निर्वाचन रोकिने भन्ने हुँदैन । निर्वाचनको काम अघि बढ्छ । अदालतको आदेश बाहेक रोकिने कुरा हुँदैन,” उनी भन्छन् ।

कांग्रेसको निर्णय आयोगमा पुग्यो र माघ ६ अघि कुनै निर्णय भएन भने देउवाले नै टिकट बाँड्न सक्ने उनी बताउँछन् । विशेषपक्षधरले वैधानिकता पाएमा भने फेरिनेछ ।