लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना लागु गर्न ढिलाइ

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पटकपटक परिवर्तन हुँदा दोस्रो आवधिक योजना लागु गर्न ढिलाइ भएको छ । प्रथम आवधिक योजना २०७६÷७७ मा लागु गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना २०८१÷०८२ मा लागु गर्नुपर्ने थियो ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने आवधिक योजना चार महिना बित्दासमेत तयार हुन सकेको छैन ।प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारीहरू परिवर्तनसँगै आवधिक योजना निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । २०८१ साउनदेखि दोस्रो आवधिक योजना लागु हुनुपर्ने भए पनि सरकार परिर्वनसँगै प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुनाले ढिलाइ भएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज पौडेलले बताए ।साउनदेखि कार्यान्वयन हुने गरी योजना आयोगले आधारपत्र तयार पारेको थियो ।

२०८० सालको चैतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजीनामा दिएसँगै सो आधारपत्र तयार पार्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहुकुल केसी पदमुक्त भए ।त्यसपछि नियुक्त भएका उपाध्यक्ष सरोज खनालले डा केसीको पालामा निर्माण भएको आधारपत्रमाथि छलफल गर्दै थिए । केही परिमार्जनसहित आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिइरहेको समयमा २०८१ को साउनमा खनाल पनि बाहिरिनु प¥यो ।

साउन ७ गते नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ अन्तिम साता लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा डिल्लीराज अर्याललाई नियुक्त गरे ।

अर्यालले आवधिक योजनाको लागि प्रदेशको तथ्याङ्क, विगतमा भएका काम आदिको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।आयोगका सूचना अधिकारी मेघराज पौडेलका अनुसार पुराना तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी नयाँ आवधिक योजना तयार पारेर सरकारलाई दिन अझै कम्तीमा २ महिना लाग्छ ।योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई निर्देशक समितिको बैठकमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

उक्त समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गाउँ÷नगर महासंघका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त बैठकले पास गरेपछि प्रदेश विकास परिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश विकास परिषद्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् । त्यसपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने र प्रदेश आवधिक योजना लागु हुने व्यवस्था छ ।प्रदेश योजना आयोगबाट आएका योजना तथा लक्ष्यमा टेकेर सरकारले कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रचलन रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

अब योजना आयोगबाट सकभर छिटै दोस्रो आवधिक योजना ल्याउने आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।मन्त्री पन्थीले हरेक सरकारका आ–आफ्ना लक्ष्य हुने भएकाले सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । सरकारले महत्त्वपूर्ण पाटो योजना आयोग भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने गरी अहिलेको सरकार अघि बढेको उनको जिकिर छ ।

मन्त्री पन्थीले दोस्रो आवधिक योजना लुम्बिनी प्रदेशवासीको जीवनस्तरसँग जोडिएर आउने भएकाले सबैसँग छलफल र सहकार्य गरेर ल्याउनुपर्ने बताए ।