शुरक्षित आवास गृहमा छैन सरकारी लगानी

वुटवल। लैगिक हिंसामा परेर अलपत्र भएकालाई संरक्षणका लागि राख्ने ठाउ“ हो, सुरक्षित आवास गृह । लैंगिक हिंसामा परेर घरपरिवारमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका महिलाहरुलाई संरक्षण दिने तिनै सुरक्षित आवास गृह अहिले अलपत्र परेका छन् । सरकारी लगानी नहुदा महिलाहरुको समूह र सामाजिक संघसस्थाले खोलेका सुरक्षित आवास गृह अलपत्र परेका हुन् ।
उदाहरण बुटवलको कदम नेपाललाई हेरौँ । रुपन्देही क्षेत्रमा बिगत १० वर्षयता हिंसापिडित बालिका तथा महिलाहरुको उद्धार तथा शुरक्षित बस्ने ब्यवस्था र कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आईरहेको छ । हिंसा भोगेर सुरक्षित बस्नुपर्ने महिला तथा बालिकाहरुलाई सुुरक्षित आवास गृहमा राखेको छ । गृहबाट अहिलेसम्म १ हजार बढिले सेवा लिएका छन् । गृहमा हाल भने कुनैपनि ब्यक्तिहरु रहेका छैनन् ।
यस सुरक्षित गृह संचालनका लागि कुनैपनि क्षेत्रका सहयोग नपाएकाले कसैलाई नराखेको गृहको भनाई छ । आवास गृहले सामान्यता ३ महिना राख्ने गरेको छ भने परिवारको विवरण नखुेलेमा ४ वर्षसम्म राख्ने गरेको गृहका सञ्चालक बताउँछन् । एउटा समय अवधिसम्म राखेपछि परिवारको जिम्मा लगाएर पठाउने गरेको छ भने पुनः हिंसा हुन नदिन फलोअप गर्दै आएको थियो ।

सुरक्षित आवास लिने महिलाको संख्या बढ्दै गएपनि गृहमा सरकारी लगानी निरन्तर घट्दै गएकाले के गर्ने भन्ने समस्या रेहको आवास गृह एवं कदम नेपालका सञ्चालक एवं अधिवक्ता ईन्दिरा आचार्यले बताइन् । यस गृहले रुपन्देहीका हरेक पालिकामा हुने यौनजन्य, घरेलु तथा अन्य हिंसाबाट पिडित भएका महिला र शुरक्षित रुपमा बस्नुपर्ने बालिका तथा महिलाहरुलाई शुरक्षित आवास गृहमा राखेको थियो । आफ्नै क्षेत्रका भएपनि हिंसा पिडितलाई राख्ने र संरक्षण गर्ने भएपनि यसकार्यमा सरकारको उल्लेख्य सहयोग नभएको सस्थापक अध्यक्ष इन्दिराले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, “देशका नागरिक शुरक्षित राख्ने कार्य राज्यको हो । शुरक्षित आवास गृह राज्य आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । राज्यबाट नभएपछि हामी संघसस्था र नागरिक समाजको पहलबाट चलाएका छौ । अझपनि राज्यले प्रोत्साहन गर्दैैन ।”

लैंगिक हिंसामा परेका महिलाको संरक्षणमा राज्यले अपनत्व नदेखाउँदा आवास गृह व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भईरहेको र कसरी संचालन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जीएको संचालक आचार्यले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिंसाबाट पिडित भएका वा दुःख पाएकाको सुरक्षा गर्ने काम राज्यको हो, तर राज्यलाई यो चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्नेमा क्लियर भएको छैन । जसोतसो सामाजिक र नीजी क्षेत्रले सहयोग गरेका छन् । तर राज्यले नागरिक समाजले सञ्चालन गरेका यि कुराहरुमा लगानी नै गर्दैन । यो गलत हो ।’

कदमलाई बुटवल उपमहानगरपालिले ७ वर्षयता शुरक्षित आवास गृहको बहालमा सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारबाट खाना खर्चको रकम आउने गथ्र्यो । खाना खर्चसमेत कटौती भएपछि आवास गृह संचालन अन्योल भएको सस्थापक आचार्यले भनिन्, ‘हामीले बजेट पाउनको लागि निकै नै दबाब गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हामी सामाजिक काम गर्दै आईरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयपालिकाले पनि आवश्यक समन्वय गरेको पाईँदैन भने प्रदेश सरकारले सामान्य जानकारी राख्दछ तर संघीय सरकार यसप्रति बेखबर रहेको छ ।’
शुरक्षित आवास गृहमा ३ वर्षको नावालिका देखी ७० वर्षिय उमेरकी बृद्ध महिलाले सेवा लिएका थिए । उलात्कारमा परेका, घरेलु हिंसाको कारणले घरबाट निकालीएका, बिभिन्न प्रलोभनमा पारेर महिलाहरुलाई ललाईफकाई ल्याएर अलपत्रपारिएका महिला र बालिकाहरु सेवा आवास र कानुनी सहायता लिएका थिए । ‘अहिले त्यस्ता महिला कहा होलान् ? सम्झदा पनि कहाली लाग्छ । हामीले सधै आफै व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । राज्यले आवश्यक ठानेन । ’ इन्दिराको गुनासो छ ।

लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकालाई संरक्षण गर्ने आवास गृह समस्यामा पर्ने क्रम अन्य जिल्लामा पनि छ । सरकारी लगानी नहुदा सामाजिक संस्थाले संचालन गरेका केही आवास गृह बन्द भएका छन् भने केही सेवा घटाएर जसोतसो चलेका छन् । तिनै जसोतसो चलेका आवास गृहमा पनि लगानी नगर्ने हो भने बन्द हुने निश्चित छ । लैंगिक एवं बेचबिखनजन्य हिंसामा परेकालाई सघाउने र सुरक्षित आवासको सेवा दिने कपिलवस्तुको अर्को संस्था छ साथी ।

साथी संस्थाले चलाएको साथी शुरक्षित आवास गृहमा अहिले ८ जना पिडितहरु रहेका छन् । ३ वटा सुत्केरी महिला, १ जनासामूहिक बलत्कार , ३ जना अलपत्र र १ जना घरेलु हिसांका छन् ।बैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा हिंसा भोग्ने धेरै आउछन् ।गृह सञ्चालन विधि अनुसार ६ महिना तर मुद्धा चलेको आफ्नो परिवारसँग पुर्नस्थापन हुन नसकेकोलाई २ वर्ष सम्म राख्ने गरेको छ । गृहबाट निस्कदाँ परिवार वा माईतीको जिम्मा लगाउँदै आएको छ । केही गर्छु भन्नेलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाएर केही बिउपूँजी समेत सहयोग गर्दै आएको छ । गृहबाट निस्कने महिला पनि कतै कसैले नचिन्ने गरी बस्नेभएमा निरन्तर फलोअप समेत गर्दै आएको छ ।
बिगत १५ वर्षदेखि संचालन भएको साथीमा अहिलेसम्म २ हजार बढिले जनाले सेवा लिएका छन् । गृहमा १० वेड क्षमता छ । तर सेवाग्राही बढ्दा २१ जनालाई एकै पटकसम्म राख्नेगरेको छ । गृहका संयोजक बिमला पौडेलले भनिन् “ सकभर आश्रीतको घरपरिवार वा माइतिको जिम्मा लगाउछौ । घरमाइती नहुने वा केही गर्छु भन्नेलाई सिप सिकएर आत्मनिर्भरका लागि केही रकम दिएर सहयोग गछौ । उनीहरु हिंसाबारे थाह नपाउनेगरी आफै कसैले नचिन्ने ठाँउमा कोठा लिएर बस्छन् र केही व्यवसाय वा कृषि पेशा गर्छन् । हामी अरुले थाह नपाउने गरी नै फलोअप गछौ ।”

कपिलवस्तुमा साथी शुरक्षित आवास गृह सन २००९ सालदेखी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गृहले हरेक हिंसाबाट पिडित महिला तथा बालिकाहरुलाई राख्दै आएको छ । यस सुरक्षित गृह संचालनका लागि साथी संस्थाको केन्दिय कार्यालयले रकम पठाउछ । यसबाहेक कपिलवस्तुका स्थानीय तहको केही सहयोग छ । तर, ती स्थानीय तह वा सरकारी क्षेत्रबाट लगानी हुन बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । गृहका संयोजक पौडेलले रकम घट्दै जाँदा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था देखिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ शुरक्षित आवास गृहमा अब कसरी हिंसाबाट पिडित महिला तथा बालिकाहरुलाई राख्ने भन्ने समस्या बढेको छ । सञ्चालनको खर्च कतैबाट नआएकाले व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौति रहेको छ । ’

संचालन खर्च घटेपनि हिंसापिडितलाई आश्रय दिनेगरी सञ्चालन गरेको गृहले पिडित आउँदा राख्न नसकिने भन्न गाह्रो हुने गृह संयोजक पौडेलले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘ हाम्रो काम नै हिंसापिडितलाई शुरक्षित रुपमा राख्ने हो, आउँदा राख्दैनौ भन्न सकिदैँन् ।राख्ने कसरी थाह छैन । ’ बरु राज्यले सुरक्षित आवास गृह चलाउनेलाइघटनाको प्रकृति अनुसारको व्यवस्थापनको लागि बजेट सहयोग गरे व्यवस्थापन सहज हुने विमलाले बताइन् ।
उसो त, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४ लाख रुपैया अनुदान दिएको थियो । त्यो रकम घटेर यसवर्ष १ लाखमा झरेको छ । स्थानीय तहले सहयोग पनि नगर्ने र प्रदेश सरकारले पनि अनुदान घटाउने हो भने आवास गृह बन्द गरे हुने विमलाले दुखेसो पोखिन् ।

हरेक नागरिकलाई संरक्षणल र सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । यसैमाथि हिंसा पीडित भएका र घरपरिवारमा बस्न नसक्नेलाई संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर, यो दायित्व राज्यले अनुसरण गरेको छैन ।
नागरिक समाज र सामाजिक संघसस्थाले थालेको प्रयासमा केही सघाएपनि त्यो प्रयाप्त छैन । यसले लैंगिक हिंसापीडितका लागि खोलिएका आवास गृह संकटमा छन् । त्यसमध्येको हो, अर्घाखाँचीको शुरक्षित आप्रवासी केन्द्र(सेफ हाउस) ।

संचालन खर्च जुटाउन नसक्दा सुर्योदय महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अर्घाखाँचीकोशुरक्षित आप्रवासी केन्द्रको अवस्था पनि दयनिय छ । केन्द्र१७ लाख रुपैयाँको लगानीबाट स्थापना भएको थियो ।

विसं २०७३ सालमा तत्कालिन जिविसको महिला विशेष कार्यक्रमबाट कार्ययोजना तयार गर्दै सहकारी समितिले केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सहकारीमा महिला अधिकार, सशक्तिकरण र हिंसा विरुद्ध खट्ने अभियन्ताहरु आवद्ध छन् । सहकारीको रकमबाट केन्द्र संचालन भएपनि यसको संचालन र निरन्तरताका लागि भनेर तीन तहका सरकार मध्ये कसैले बजेट भने व्यवस्थापन गरेका छैनन् । संचालन खर्च नभएपनि हिंसा पीडितलाई सेवा नदिन अभियन्ता महिलाहरुको मनले मानेन । सहकारीका अध्यक्ष सुष्मा श्रेष्ठ हिंसा पिडितको पालिकासंगको समन्वयमा सामान्य खर्च व्यवस्थापन गरिएको बताइन् । उनले भनिन् –‘यसको व्यवस्थापनको काम सहकारीले गरेको भएपनि सबै खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। जुन पालिकाको घटना आउँछ, त्यहि पालिकासंगको समन्वयमा खर्च माग गर्ने गरेका छाँै । ’

सरकारी जग्गामा बनेको केन्द्र ४ बेड क्षमताको छ । केन्द्रमा सधैजसो हिंसापीडित महिला र बालिकाले आश्रय लिएका हुन्छन् । एकैपटक धेरै पिडितहरु आउँदा राख्न समस्या छ । स्थापनाको ७ वर्षको समयमा लैंगिक हिंसाका निकै दर्दनाक घटनाहरु केन्द्रमा आएका छन् । ति धेरैलाई शुरक्षित रुपमा राखेर उपचार गरि परिवारको जिम्मा लगाइएका छन् । केहीलाई बुटवल भैरहवा लगायतका बालिका संरक्षण केन्द्रमा पठाएको संचालकहरु बताउछन् । उमेरका हिसाबले ९ वर्षिया बालिकादेखिवृद्ध अवस्थामा पुगेकी महिलामाथि जवरजस्ती करणीका घटनाबाट पिडितहरु केन्द्रमा आएको छन् । केन्द्रमा १ महिना देखी ४५ दिनसम्म राखेर उपचार पश्चात परिवारको जिम्मा लगाइन्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले हिंसा पीडितको वसोवाससंगै सरकारले हिसा पिडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा सघाउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै हिंसा महिला परनिर्भर भएका कारण हुनेरहेछ । हिंसा न्युनिकरणको लागि जतिपनि प्रयास भएका छन् ति कुराको केही प्रभाव त परिरहेको छ तर घटना रोकिएका छैनन् ।

हिंसामा परेर आश्रयमा आएका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरु ल्याए उनीहरु संरक्षणमा बस्दै सीप सिकेर आत्मनिर्भर हुनेथिए ।‘ अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाइन् । उनले हिंसा न्यसनिकरण र पीडितको संरक्षण तीन तहकै सरकारको जिम्मा भएकाले तीनै तहका सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाब दिइन् । उनले हरेक क्षेत्रमा सांसद, मेयर उपमेयर, वडा सदस्य गरि आवाज उठाउने र नीति निर्माण गर्ने स्थानमा महिला पुगेकाले एकवद्ध भएर आवाज उठाउन पनि आग्रह गरिन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा शुरक्षित आवास गृह रहेका छन् । प्रदेशभित्र संचालन भएका शुरक्षित आवास गृहको संख्या यकिन छैन् । यद्यपी प्रदेश सरकार संगको समन्वयको लागि गतवर्ष १३ वटा आवासगृहले बजेट माग गरेको प्रदेशको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । कतै सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका छन् त भने कतै सामाजिक संघसस्थाले गृह चलाएका छन् । जो सुकैले गृह चलाएपनि त्यसको संचालन खर्चमा थोरैधेरै सरकारी सहयोग छ । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारी सहयोग घटेको छ । त्यसले आधाजसो आवास गृह सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मणिग्राममा रहेको सिर्जनशील संस्था नेपाल(सिन) का संचालक प्रतिमा पन्थीले सडक बालबालिकाहरुलाई राख्ने काम गर्दैै आईरहेको भएपनि यसतर्फ उल्लेखनीय सहयोग नपाएको बताईन् । उनले समुदायमा आधारित आश्रममा नेपाल सरकार राष्टिय बाल अधिकार परिषद्बाट एक जना बालबालिका लागि १सय ५६ रुपैयाँ प्रदान हुँदै आएको बताईन् । उनले यो रकमले एक समयको आवश्यकता पुरा नगर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरिन् ।‘ व्यक्तिका जन्म दिन, स्मृति दिवस, श्राद्ध र संघसस्थाका बिभिन्न अवसरमा हुने सहयोग र दानको भरमा आश्रम चलाएका छौं । स्थानीय तहहरुले बालबालिका राख्न अनुरोध र सिफारिस गर्छन् । तर, संचालनमा लगानी गर्दैनन् ।’
संचालक प्रतिमाले बुटवल उपमहानगरपालिकालेवार्षिक २ लाख र तिलोत्तमा नगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको भएपनि अन्यक्षेत्रबाट सहयोग नभएको जनाइन् ।

आवास गृह संचालनमा समस्या देखिन थालेपछि आश्रममा आश्रीत हिंसा पीडितहरु कसरी कँहा बस्ने भन्ने पिरलोमा छन् । छिमेकीबाट बलात्कारको सिकार बनेकी अर्घाखाँचीमा ६३ वर्षियाले जसरी पनि हिंसापीडित बस्ने केन्द्र संचालन हुनुपर्ने बताउछिन् । ‘आफूमाथि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध भएपछि सम्हालिन सकिन । घरपरिवारमा बस्न पनि सकिन । आवास गृहको बसाइले जीउदो हुन सकेकी छु । न्यायको ढोका खुलेको छ । संचालन खर्च नुहु्दा यस्तो केन्द्र बन्द हुनेहो कि भन्ने पीरलो छ ।’ उनले सुनाइन् ।
रुपन्देहीको एक आश्रयमा बसेकी सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी किशोरी एक महिनादेखि रुपन्देहीको एक सुरक्षित आवास गृहमा बसिरहेकी छन् । बलत्कारपछि घरपरिवारमा बस्न नसकेपछि नागरिक अगुवाहरुले उनलाई गृहमा ल्याएका थिए । त्यहा उनको आवास र न्यायिक प्रक्रिया दुवैमा सहयोग छ । गृह संचालकहरुले संचालन खर्च नभएको गुनासो गर्न थालेपछि उनमा अब के गर्ने पीरलो थपिएको छ । हिंसा पीडित पनि नागरिक हौं । हिंसामा परेर घर बस्न नसकेर आश्रममा आएका छौं । हाम्रो सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले ध्यान देओस् ।’ उनले भनिन् ।
हिंसा प्रभावितलाई राख्ने आवास गृह किन आवश्यक छ ? सरोकारवालाहरु आवास गृहका कारणले अलपत्र परेकालाई संरक्षण र न्यायका लागि सहज हुने भएकोले आवास गृह अत्यावश्यक भएको बताउछन् । तथ्यांकमा हेरौं लुम्बिनी प्रदेशमा महिला हिंसाको अवस्था भयाभह छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३ हजार २ सय ८५ मुद्धा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बढेर ३ हजार ५सय ८१ मुद्धा दर्ता भएका छन् । लैंगिह हिंसामा परेका कति बालिका वा महिलालाई सुरक्षित आवास गृहमा राख्नुपर्छ प्रहरीमा आधिकारीक तथ्यांक छैन ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठ हिंसा पिडितहरुलाई शुरक्षित राख्नको लागि आवास गृह महत्वपूर्ण रहको ले बताए । उनले हिंसा पीडितलाई राख्ने आवास गृहले न्यायिक उपचारमा सहज भएको जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सुरक्षित आवास गृहका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ४८ लाख रुपैया बजेट छुट्याएको थियो । त्यसबाट प्रत्येक जिल्लाका एक गृहको लागि ४ लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा १२ जिल्लालाई प्रदान गर्ने गरि एकमुष्ठ १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
महिला अधिकार संरक्षण तथा महिला उत्थानका लागि प्रणाली सुदृढिकरण परियोजनाका फोकल पर्सन शारदा बस्याललले ३३ लाख रुपैयाँ बजेट घटेको बताईन् । उनले प्रदेश भरका सबै शुरक्षित आवास गृह सञ्चालनको लागि बजेट अभाव हुने भएकोले सञ्चालन खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्था भएकोले जिल्लाको एकवटा मात्रै आवास गृहसंग सम्झौता गरेर काम गरेको बताईन् ।

उसोत, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन आवास गृह निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । सन २०२३ बाट दाङको घोराहीमा जग्गा प्राप्तीको लागि काम भईरहेको छ । महिला अधिकार संरक्षण तथा महिला उत्थानका लागि प्रणाली सुदृढिकरण परियोजना मार्फत ५ करोडको लगानीमा सन २०२७ जुलाई सम्म गृह निर्माण सक्ने योजना रहेको कार्यक्रमकी फोकल पर्सन शारदा वश्यालले बताइन् ।

स्थानीय तहमा केही स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा पीडितको उद्धार एवं संरक्षणमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, धेरैमा छैन । संघीय कोषबाट १ लाख रुपैयाँ हिंसापिडितलाई तत्काल उद्धार भनेर सबै स्थानीय तहमा आएको छ । उक्त कोष सबै स्थानीय तहमा छ । कसैले त्यही रकम थपेर हिंसा पीडितको उद्धार र संरक्षणमा लगाएका छन् । धेरै यस मामिलामा पनि चुकेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा अर्याल कोषबाट आवश्यक परेका हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउछिन् । उपमहानगरको आफ्नै सुरक्षित आवास गृह नभएकाले नगरका हिंसा प्रभावित राख्न र उद्धार गर्न संघसस्थालाई मागका आधारमा संचालनमा सहयोगबारे भने गरेको दाबी गरिन् । ‘मागेजति र चाहेजति सघाउन नसकेपनि हिंसा पीडितको उद्धार र संरक्षणमा क्षमता अनुसार सघाएका छौं । हामी हिंसा रहित समाज निर्माणको अभियानमै छौं ।’ उपप्रमुख अर्यालले सुनाइन् ।

हिंसा पीडित धेरै हुने र आवास गृहमै राख्न पर्ने समस्या भएको स्थानीय तह हो कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका । नगरपालिकाले हिंसा प्रभावितका लागि आवासगृह सञ्चालनको लागि निकै ठुलो काम भने गरेको छैन् । नगरउपप्रमुख सुनिता गुप्ताले घटना समन्वयको लागि कपिलबस्तुको साथी केन्द्रमा आवश्यक समन्वय गर्दै आएको बताईन् । उनले हिंसा पिडितको उद्धार र संरक्षणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताईन् ।

हिंसा रोक्ने होस् वा उद्धार गर्ने हरेक काममा नागरिक समाज र सामाजिक संघसस्थाको अगुवाइ जरुरी छ । तर, उनीहरुको काममा राज्यले आर्थिक र नैतिक समर्थन भने गर्नुपर्छ । नागरिक अगुवा एवं अभियन्ता ज्ञानु पौडेलले राज्यले कानूनी उपचारमा कडाई नगर्दा हिंसाका घटना बढिरहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । उनले नागरिक समाजबाट संचालित हिंसा पिडितलाई राख्ने शुरक्षित आवास गृह संचालनमा लगानी थप्नुपर्ने र सरकारले पनि दीर्घकालीन सेवा र आयआर्जनमा जोड्ने सहित आवासगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने बताईन् । ‘राज्यले हिंसा पीडितको संरक्षणमा नागरिक समाजले चलाएका सुरक्षित आवास गृह बन्द हुन दिनु हुदैन,’अधिकारकर्मी ज्ञानुको सुझाब छ, ‘हिंसापिडितलाई स्वास्थ्य उपचार सुबिधा सहित अस्पतालमा रहेका ओसीएमसीमा गोपनियता र सुबिधा सहित राख्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। ’