प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उमेदवार बन्दै चौधरी

बुटवल । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी घोषणा गर्नेक्रम बढेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन), हर्क साम्पाङलगायतले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उमेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उमेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार पूर्वमन्त्री एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर चौधरीले प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएर संघीय संसद्को निर्वाचनमा उमेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता रहेका चौधरीले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश गर्दै प्रतिनिधिसभामा उमेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको एकता भंग गर्दै घिसिङले उज्यालो नेपाल पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दा काठमाडौंमा पुगेर चौधरीले उक्त पार्टी प्रवेश गरेका थिए ।

उनले बाह्रखरीसित भने, “म नयाँ पार्टीमा प्रवेश गरेको छु । अब प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएर बर्दिया २ बाट संघीय चुनाव लड्ने हो ।”

नाउपामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको विवादमा धर्मबहादुर चौधरी रञ्जिताको पक्षमा थिए ।

बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र २ (२) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित चौधरी यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले माघ ६ गते संघीय संसद्का लागि उमेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा एक/दुई दिनअघि नै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने जानकारी दिएका छन् ।

केन्द्रमा श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग सहकार्य गर्ने बताएपछि नाउपाभित्र विवाद चर्किएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा साविक नाउपाका चार सांसदमध्ये तीनजना श्रेष्ठको पक्षमा देखिएका छन् ।

यता, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले संघीय संसद् सदस्यका लागि उमेदवारी दिने व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले राजीनामा नदिए निर्वाचन आयोगले उमेदवारी दर्ता नगर्ने बताए ।

सचिव पुनले धर्मबहादुर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएको र प्रदेशसभाको अभिलेखमा सोही पार्टी कायम रहेकाले उनले पार्टी परित्याग गरेर उक्त पार्टीले कारबाहीका लागि निवेदन दिए उनको सांसद पद स्वतः खारेज हुनसक्ने बताए ।